पुरे देश में लागु होंगे नए कानून।

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New laws will apply in the whole country - udta social official

1 अप्रैल 2018 से भारत सरकार देश में कुछ नए नियम ला रही है साथ कुछ नियमो में बदलाव भी करने वाली है तो आइये जानते हैं कौन से हैं ये नए नियम?1- बैंक खाता और आधार कार्ड में नाम अलग हैं तो 1 अप्रैल से खाते में लेन-देन होगा बंद-

आप बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में एक बार अपना नाम जरुर देख लें. कही ऐसा न हो की दोनों में नाम अलग-अलग हो. यदि ऐसा होता है तो आपका लेन-देन रुक सकता है. दरअसल बैंकों में डेमोग्राफी आधार व्यवस्था लागू की है. इसमें बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में नाम, पता आदि एक जैसे होने चाहियें. डाक्यूमेंट्स मिसमैच होने पर सॉफ्टवेयर इसे लेगा नहीं और ट्रांजक्शन रुक जायेगा. इसके लिए बैंकों ने आखिरी तारिख 31 मार्च तय की है.

2- सभी सार्वजानिक वाहनों में 1 अप्रैल से GPS और पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य-

अप्रैल की पहली तारिख से सभी सार्वजानिक बसों, टैक्सियों और तिपहिया वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा. सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्वीट करके इसके बारे में सभी को जानकारी दी है. ट्वीट में बताया गया है, ‘1 अप्रैल 2018 से यात्रियों को लेकर आने-जाने वाली बस, टैक्सी समेत सभी सार्वजानिक वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा. मंत्रालय के अधिकारीयों का कहना है की यह तारिख अंतिम है. इसमें कोई बदलाव नहीं किया जायेगा.

3- 1 अप्रैल से कोई भी व्यक्ति बिना पैन कार्ड के प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त नहीं कर पायेगा-

यदि आप 31 मार्च 2018 तक बैंक खाते को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका खाता वैध नहीं माना जायेगा.

4- भविष्य में बिना पैन कार्ड के आप विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे-

सरकार ने पैन कार्ड के नियमों में 2018 से कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बदलाव कर दिया है. आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड का होना भी वित्तीय ट्रांजक्शन के लिए जरूरी कर दिया है. 1 अप्रैल से अगर आप बैंक में अपना खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो आधार कार्ड के साथ ही पैन कार्ड होना जरूरी है. इसके साथ ही फिक्स डिपाजिट अकाउंट और एनी सभी एकाउंट्स के लिए भी इसे मैनडेटरी कर दिया गया है.

5- यूआईडीएआई ने कहा है की 1 मार्च से आधार वर्चुअल आईडी सुविधा आ जाएगी-

हालाँकि 1 जून से यह अनिवार्य हो जाएगी. इसका मतलब यह है की 1 जून से सभी एजेंसियों को इसे लागू करने के लिए व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. इसके बाद कोई भी एजेंसी वर्चुअल आईडी स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकती है.

6- गरीब परिवार के लोग 1 अप्रैल से 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में करवा सकेंगे. ऐसी ख़बरें भी मीडिया में चल रही हैं.

Akhnoor attack surgical strike

7- ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने के लिए अब सरकार ने बनायीं ये नयी रणनीति-

फाइनेंस बिल 2018-19 में कंपनियों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नियम में संसोधन का प्रस्ताव किया गया है. यह नियम 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा. केंद्र सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर मौजूद शेल कंपनियों को ध्यान में रखते हुए इस नियम का प्रस्ताव लाया गया है.

8- 1 अप्रैल से महंगे होंगे टीवी, कम्पनियाँ 5-10% तक बढ़ाएंगी कीमत-

सरकार ने कई प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा डी है. ऐसे में 1 अप्रैल से आईफोन, महंगे फ़ोन, महंगी बाइक, कार, ब्यूटी प्रोडक्ट, एलईडी टीवी जैसे प्रोडक्ट के दाम में 5-15% का इजाफा हो सकता है.

9- बांड में निवेश कर टैक्स बचाने की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है-

जमीन और मकान के लिए ही बांड का फायदा मिलेगा. सरकार ने इसका लॉक-इन पीरियड 3 साल से बढाकर 5 साल कर दिया है. यह नियम भी 1 अप्रैल से लागू होगा. जिन निवेशकों को 3 साल का फायदा उठाना है वह 31 मार्च से पहले निवेश करें.

10- 1 अप्रैल से बेस रेट MCLR से होगा लिंक, ग्राहकों को तेज़ी से मिलेगा सस्ते कर्ज का फायदा-

रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल से बेस रेट को एमसीएलआर से लिंक करने का फैसला किया गया है.

11- एलटीसीजी टैक्स 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा-

LTCG टैक्स 1 अप्रैल के बाद शेयरों की बिक्री पर लगेगा, 1 अप्रैल के बाद बेचे गए शेयर्स की कमाई पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स.

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